रुपन्देही : मधेशी दलित समुदायको समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गर्दै चमार कल्याण समाज नेपाल, लुम्बिनी प्रदेश समितिले सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरेको छ।

समाजका लुम्बिनी प्रदेश प्रतिनिधि दिपक चमारको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

ज्ञापनपत्रमा हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि गठन भएको संघीय संसदमा मधेशी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहनु गम्भीर र चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसले नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको मर्म विपरीत कार्य भएको समाजको ठहर छ।

समाजले मधेशी दलित समुदाय ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित, बहिष्कृत तथा पछाडि पारिएको समुदाय भए पनि राज्यका निकायहरूमा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नपाएको उल्लेख गर्दै यसप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गरेको छ।

ज्ञापनपत्रमा मधेशी दलित समुदायलाई स्पष्ट पहिचानसहित “मधेशी दलित क्लस्टर” का रूपमा मान्यता दिन, लोक सेवा आयोग लगायत राज्यका निकायहरूमा छुट्टै आरक्षण व्यवस्था गर्न, “मधेशी दलित आयोग” गठन गर्न तथा प्रतिनिधि सभामा जनसंख्याको आधारमा अनिवार्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।

त्यसैगरी, मधेशी दलित समुदाय अझै पनि जातीय छुवाछुत, सामाजिक विभेद, आर्थिक शोषण तथा बहिष्करणको सिकार भइरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता समस्याको समाधानका लागि राज्यले तत्काल ठोस पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

समाजले आफ्ना मागहरू समयमै सम्बोधन नगरिएमा मधेश क्षेत्रका दलित समुदायहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ।